हर समस्या का समाधान विरोधाभाषी तरीके से ही नहीं होता, ये किसी भी समस्या को सुलझाने का आखिरी तरीका होता है।
उसी तरह जैसे पिछले दिनों सोशल नेटवर्किंग साईट पर हो रहे आपत्तिजनक पोस्टिंग्स के खिलाफ केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने इन पर नाराज़गी जताई थी तथा विनय राय नामक समाचार संपादक के द्वारा दाखिल की गयी याचिका पे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फेसबुक तथा गूगल को अपनेअपने साईट से इन पोस्टिंग्स को हटाने का निर्देश दिया ।अब सरकार इन सब के मद्देनज़र सोशल मीडिया पर नकेल कसने के लिए सेंसर व्यवस्था लागू करने की बात कर रही है ।
पर सवाल ये है की आज जहां इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है वहीँ एक ऐसी मीडिया जो सीधे लोगो से लोगो के बीच संवाद करती है और जिसने अरब में सत्ता परिवर्तन की क्रांति से लेकर संयुक्त राष्ट्र की वाल स्ट्रीट से होते हुए भारत के भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन तक लोगो की आवाज़ बन कर काम किया , उसे चाँद कारणों से जंजीरों में जकड़ना जल्दबाजी नहीं होगी ?सेंसरशिप ही इस पूरे मसले का समाधान या गारंटी होता तो 1978 में आई फिल्म "किस्सा कुर्सी का",2007 में "परजानिया" और 2011 में "आरक्षण" जैसी फिल्मो के सेंसर बोर्ड से पास हो जाने के बाद भी केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदर्शन से न रोका गया होता |
हमारे देश में साइबर कानून जैसी व्यवस्था है जिसे सरकार चाहे तो मज़बूत कर या उसमे ज़रूरी सुधार कर मौजूदा साधन से ही उन लोगो खिलाफ उचित कार्यवाई कर सकती है जिन्हें अपने देश के प्रतिनिधित्वकर्ता (प्रधानमन्त्री) की भी गरिमा का ख्याल नहीं है|
ज़रूरी नहीं की हर बात में सरकार ये साबित करे की वो सरकार है ,ज़रुरत है उन्हें अपने मौजूदा कानून व्यवस्था में ही कुछ सकारात्मक पहल करने की और हमे, लोकतंत्र की सही परिभाषा समझने की | माना की हम आज़ाद हैं ,हमे अधिकार है अपनी बात कहने की, अभिव्यक्त करने की परन्तु उसकी भी एक सीमा हैं |

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